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वैश्विक भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यूक्रेन युद्ध के चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद, वाशिंगटन ने रूस की आर्थिक रीढ़ यानी उसके तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर अपना सबसे घातक और सख्त विधायी कदम उठाया है। अमेरिकी सीनेट … Read more
नवी दिल्ली / रिपोर्टर: हाल के समय में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में न्यायपालिका, कार्यपालिका और जन आंदोलनों के बीच एक अभूतपूर्व गतिरोध देखने को मिल रहा है। जब भी कोई विरोध प्रदर्शन या राजनीतिक आंदोलन उग्र रूप धारण करता है या लंबे समय तक खींचता है, तो अंततः मामला देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) … Read more
महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने किसानों को वित्तीय संकट से उबारने और उनके कृषि जीवन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ₹2 लाख तक के फसल ऋण (Crop Loan) को माफ करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार के … Read more
नौकरशाही में वीआईपी कल्चर की जड़ें और बदलाव की सख्त जरूरत भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था (Bureaucracy) लंबे समय से औपनिवेशिक दौर के ‘साहब कल्चर’ और वीआईपी विशेषाधिकारों की आलोचना झेलती रही है। आम जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाली व्यवस्था में अफसरों के ठाट-बाट, गाड़ियों के लंबे काफिले और एक से अधिक सरकारी वाहनों … Read more
लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति, विरोध और आंदोलन जनता के सबसे मौलिक अधिकारों में से एक माने जाते हैं। जब देश के युवा और छात्र वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो सरकार और पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया अक्सर सवालिया निशानों के घेरे में आ जाती है। 28 जुलाई 2026 को देश की … Read more
बिहार के सिवान जिले से सामने आई एक सनसनीखेज घटना ने पूरे राज्य के प्रशासनिक महकमे और नागरिक समाज में तीखी बहस छेड़ दी है। छात्रों के एक उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के जवान अभिषेक पटेल द्वारा प्रदर्शनकारियों की ओर स्वचालित हथियार AK-47 से … Read more
इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में खबरें जितनी तेजी से फैलती हैं, उतनी ही तेजी से उनके पीछे के ‘सच’ और ‘फिक्शन’ का फर्क मिटने लगता है। हाल ही में मैसेजिंग ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक खबर और उसका स्क्रीनशॉट तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि … Read more
त्वरित हाइलाइट्स (Quick Highlights) 1. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्यों खास है 8वां वेतन आयोग? भारत सरकार के अंतर्गत सेवा दे रहे लगभग 48 से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनभोगियों के जीवन में वेतन आयोग की सिफारिशें दूरगामी सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाती हैं। देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई दर … Read more
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उठते गंभीर सवाल भारतीय लोकतंत्र की नींव इस विचार पर टिकी है कि हर नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने, सरकार की नीतियों से असहमति जताने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है। लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court of India) के एक मौजूदा जज … Read more
राजनीति और जन-आंदोलनों का एक सीधा सा नियम रहा है—जो मंच पर बोलता है, वही चेहरा बनता है और जो भाषण देता है, वही सुर्खियों में रहता है। लेकिन क्या आपने कभी उस शख्स के बारे में सोचा है, जो न तो माइक संभालता है और न ही कैमरों के सामने आकर बाइट देता है, … Read more