संसद के मानसून सत्र का अंतिम दौर जारी है और विधायी कामकाज को लेकर केंद्र सरकार तथा विपक्ष के बीच तनातनी चरम पर पहुंच चुकी है। सत्र के समापन में अब केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन देश के भावी राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित करने वाले तीन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों—परिसीमन (Delimitation), महिला आरक्षण और फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA)—पर सर्वसम्मति का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा।
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कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दल इन विधेयकों के मौजूदा स्वरूप, उनके लागू होने की समयसीमा और उससे जुड़ी शर्तों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। यह गतिरोध केवल एक सामान्य संसदीय विवाद नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध भारत के संघीय ढांचे, देश में राज्यों के चुनावी प्रतिनिधित्व, नागरिक समाज (Civil Society) की स्वायत्तता और महिलाओं की वास्तविक राजनीतिक भागीदारी से है।
1. परिसीमन (Delimitation): उत्तर बनाम दक्षिण और प्रतिनिधित्व की चुनौती
परिसीमन क्या है और इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि
परिसीमन का सीधा अर्थ है देश या किसी राज्य में विधायी निकायों (लोकसभा और विधानसभा) के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को एक परिसीमन अधिनियम पारित करने का अधिकार है, ताकि परिसीमन आयोग का गठन करके जनसंख्या में हुए बदलावों के आधार पर सीटों का न्यायसंगत वितरण किया जा सके। इसका मूल उद्देश्य ‘एक नागरिक, एक वोट, एक मूल्य’ के सिद्धांत को लागू करना है।
भारत में अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में चार बार परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 2001 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था, जिसे 2002 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
उत्तर बनाम दक्षिण भारत का राजनीतिक विवाद
2026 के बाद होने वाले परिसीमन को लेकर देश में सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मतभेद उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच उभर कर सामने आया है:
- जनसंख्या नियंत्रण का पुरस्कार या दंड? दक्षिण भारत के राज्यों (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) ने बीते चार-पांच दशकों में केंद्र सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके विपरीत, उत्तर भारत के कुछ बड़े राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान) में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक रही है।
- संसद में घटती हिस्सेदारी का डर: यदि अगली जनगणना के आंकड़ों को सीधे आधार बनाकर परिसीमन किया जाता है, तो उत्तर भारत के राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में भारी इजाफा होगा, जबकि दक्षिण भारत की कुल हिस्सेदारी में अनुपातिक गिरावट आएगी।
- संघवाद पर असर: दक्षिण भारतीय दलों का तर्क है कि जिस क्षेत्र ने विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसे संसद में अपनी राजनीतिक आवाज गंवाकर उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए।
परिसीमन की मुख्य चुनौतियां
विषय
उत्तरी राज्य (उदा. UP, बिहार)
दक्षिणी राज्य (उदा. तमिलनाडु, केरल)
जनसंख्या वृद्धि
उच्च
नियंत्रित/कम
संभावित सीटें
व्यापक वृद्धि की संभावना
सीटों का अनुपात घटने का डर
प्रमुख मांग
जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व
1971 की जनगणना के आधार का संरक्षण या वेटेज प्रणाली
2. महिला आरक्षण: 33% भागीदारी और क्रियान्वयन का पेंच
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संसद का रुख
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का विचार कोई नया नहीं है। इसे 1990 के दशक से ही विभिन्न सरकारों द्वारा लाने का प्रयास किया जाता रहा है। संसद में पारित होने के बावजूद इसके वास्तविक क्रियान्वयन को लेकर गतिरोध बना हुआ है।
विवाद का मुख्य बिंदु: परिसीमन और जनगणना से जुड़ाव
महिला आरक्षण बिल को पास करने के साथ ही उसमें यह शर्त जोड़ी गई कि यह कानून अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। विपक्ष और महिला संगठनों की मुख्य आपत्ति इसी शर्त पर है:
- तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग: विपक्षी दलों का कहना है कि जब कानून पास हो चुका है, तो इसे बिना किसी परिसीमन या नई जनगणना का इंतजार किए तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा रहा?
- अनिश्चितता का माहौल: चूंकि नई जनगणना की तारीखें और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है, इसलिए आलोचकों का मानना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण का वास्तविक लाभ मिलने में कई वर्षों का विलंब हो सकता है।
- कोटे के अंदर कोटा (Sub-quota): कई क्षेत्रीय दलों और विपक्षी समूहों की मांग है कि 33% आरक्षण के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से उप-आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े वर्गों तक पहुंच सके।
3. FCRA (Foreign Contribution Regulation Act): विदेशी फंडिंग और नागरिक समाज
FCRA कानून का उद्देश्य और हालिया कड़ाई
विदेशों से मिलने वाले चंदे और अनुदान को नियंत्रित करने के लिए 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) बनाया गया था, जिसे 2010 और फिर 2020 में संशोधित किया गया। सरकार का तर्क है कि देश के आंतरिक मामलों में विदेशी प्रभाव को रोकने, मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह कानून बेहद जरूरी है।
संसद में तकरार के मुख्य कारण
विपक्ष और नागरिक समाज से जुड़े संगठनों का आरोप है कि FCRA के नए नियमों का इस्तेमाल गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), विचारकों (Think Tanks) और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है:
- कड़े बैंकिंग नियम: FCRA लाइसेंस धारकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की नई दिल्ली मुख्य शाखा में ही खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे संगठनों के लिए प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ गई हैं।
- प्रशासनिक खर्च पर सीमा: विदेशी अनुदान का उपयोग प्रशासनिक कार्यों (जैसे कर्मचारियों के वेतन और दफ्तर के खर्च) पर करने की सीमा को 50% से घटाकर 20% कर दिया गया है, जिससे कई सामाजिक संस्थानों का संचालन कठिन हो गया है।
- रेगुलेशन बनाम नियंत्रण: विपक्ष का कहना है कि पारदर्शिता के नाम पर सरकार ऐसी नीतियां ला रही है जिससे सरकार से सवाल पूछने वाले या जमीनी स्तर पर काम करने वाले NGOs के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं।
4. संसदीय गतिरोध और रणनीतिक गतिशीलता
संसद के जारी सत्र में इन तीनों अहम विषयों पर राजनीतिक गतिरोध का असर विधायी कामकाज पर साफ दिखाई दे रहा है।
सरकार का पक्ष
- सुशासन और पारदर्शिता: सरकार का मानना है कि FCRA से देश की सुरक्षा सुदृढ़ होती है और विदेशी धन के दुरुपयोग पर रोक लगती है।
- संवैधानिक मर्यादा: परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार का तर्क है कि किसी भी बड़े संवैधानिक परिवर्तन को बिना कानूनी प्रक्रिया, जनगणना और पारदर्शी परिसीमन के लागू करना अदालत में चुनौती का कारण बन सकता है।
विपक्ष की रणनीति
- सदन में आक्रामक रुख: कांग्रेस और सहयोगी दल इन तीनों मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं।
- संघीय अधिकारों की रक्षा: विपक्षी गठबंधन राज्यों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और नागरिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है।
5. देश की राजनीति और भविष्य पर इसका संभावित असर
मानसून सत्र के बचे हुए दिनों में इन बिलों और मुद्दों का समाधान कैसे निकलता है, यह भारतीय राजनीति की भावी दिशा तय करेगा:
- संघीय संबंधों में तनाव: परिसीमन का मुद्दा यदि सर्वसम्मति से नहीं सुलझाया गया, तो केंद्र और राज्यों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो सकती है।
- चुनावी गोलबंदी: महिला आरक्षण के क्रियान्वयन में देरी और परिसीमन के उत्तर-दक्षिण संतुलन का मुद्दा आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा विमर्श बनेगा।
- नागरिक समाज का भविष्य: FCRA से जुड़े कड़े नियमों के चलते भारत में समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे वैश्विक व स्थानीय NGOs के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा।
संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन और इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर रचनात्मक बहस ही लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकलता है या यह तकरार आने वाले दिनों में और तीखी होगी।
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