लखनऊ/गोरखपुर, 12 अक्टूबर 2026: उत्तर प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान के बाद प्रभावित किसानों के लिए राहत राशि जारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की 12 अक्टूबर की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 9 लाख से अधिक किसानों के खातों में कुल 493 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से अंतरित की।
कितने किसानों को मिली राहत राशि?
सरकारी प्रेस नोट में लाभार्थी किसानों की संख्या 9,18,091 बताई गई है। यह राशि प्रदेश के अलग-अलग प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए है, केवल गोरखपुर जिले के लिए नहीं। सरकार के अनुसार सहायता का उद्देश्य आपदा से प्रभावित खेती-किसानी को आर्थिक सहारा देना है।
किन आपदाओं से हुए नुकसान के लिए सहायता?
आधिकारिक जानकारी के अनुसार राहत कार्यक्रम में अत्यधिक बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी स्थितियों से फसल क्षति का सामना करने वाले किसान शामिल हैं। सरकार ने कहा कि क्षति के आकलन और उपलब्ध सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर संबंधित किसानों तक सहायता पहुंचाई जा रही है।
DBT से किसानों के खातों में राशि
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि राहत की रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रभावित किसानों को प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किए। सरकार के अनुसार, डिजिटल सर्वेक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर अन्य पात्र किसानों के मामले में भी राहत प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।
पहले भी जारी की गई आपदा सहायता
विभागीय प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2026 में अन्य आपदा राहत मदों से भी सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी। इसमें फसल क्षति, मकानों को नुकसान तथा जनहानि और पशुधन की हानि जैसी अलग-अलग परिस्थितियों का उल्लेख है। अलग-अलग श्रेणियों की राशि को आज घोषित 493 करोड़ रुपये के भुगतान का हिस्सा नहीं समझना चाहिए।
क्या मैनपुरी और किशनी के किसानों को भी लाभ मिला?
12 अक्टूबर की उपलब्ध सरकारी प्रेस विज्ञप्ति प्रदेशस्तरीय लाभार्थियों का विवरण देती है। इसमें मैनपुरी जिले या किशनी क्षेत्र के लिए अलग लाभार्थी संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए किसी स्थानीय किसान का नाम, राशि या जिलेवार संख्या बिना संबंधित सरकारी रिकॉर्ड के बताना उचित नहीं होगा। स्थानीय पात्रता और भुगतान की स्थिति जानने के लिए संबंधित राजस्व या कृषि विभाग के आधिकारिक कार्यालय से जानकारी लें।
किसानों के लिए जरूरी बात
यह समाचार किसी नई आवेदन प्रक्रिया की घोषणा नहीं है। प्रेस नोट में बताए गए भुगतान का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक किसान को समान राशि मिली है या सभी किसानों के लिए नया ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। किसी अनजान लिंक पर बैंक विवरण, OTP या आधार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा न करें।
आधिकारिक स्रोत
यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की 12 अक्टूबर 2026 की मुख्यमंत्री प्रेस विज्ञप्ति के तथ्यों के आधार पर स्वतंत्र शब्दों में तैयार की गई है। सरकारी मूल प्रेस नोट (PDF) देखें। विभाग का प्रेस विज्ञप्ति पेज भी उपलब्ध है।
संपादकीय संपर्क: contact@therisingirish.com | संपादक: Pavan Kumar, The Rising Irish.