UPI ₹2,000 New Rule 2026: अगर आप किसी दुकान पर ₹2,500, ₹5,000 या ₹10,000 का सामान खरीदते हैं और Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM या किसी दूसरे UPI App से QR Code scan करके payment करते हैं, तो 15 अक्टूबर 2026 के बाद क्या आपके account से extra पैसा कटेगा?
क्या ₹2,000 से ऊपर UPI अब free नहीं रहेगा?
क्या दुकानदार आपसे 0.4% extra मांग सकता है?
क्या दोस्त या परिवार के सदस्य को ₹5,000 भेजने पर भी charge लगेगा?
और सबसे महत्वपूर्ण सवाल—अगर payment ₹1 लाख की हो तो आखिर MDR कितना बनेगा?
UPI के नए नियम की खबर सामने आने के बाद social media और WhatsApp पर सबसे ज्यादा confusion इसी बात को लेकर है।
सीधा जवाब यह है:
₹2,000 से ज्यादा की हर UPI transaction पर ग्राहक से charge नहीं लिया जा रहा है।
नया Merchant Discount Rate यानी MDR चुनिंदा Person-to-Merchant यानी P2M UPI payments पर लागू होगा।
Person-to-Person यानी किसी दोस्त, रिश्तेदार या दूसरे व्यक्ति को UPI से पैसे भेजने पर यह MDR लागू नहीं होगा।
यानी ₹5,000 किसी दोस्त को भेजना और ₹5,000 किसी दुकान के QR Code पर देना—दोनों UPI transactions दिख सकते हैं, लेकिन नए नियम के लिहाज से दोनों एक जैसी transaction नहीं हैं।
यही इस पूरे बदलाव को समझने की सबसे महत्वपूर्ण बात है।
UPI ₹2,000 New Rule आखिर है क्या?
National Payments Corporation of India यानी NPCI द्वारा घोषित नए framework के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा Person-to-Merchant UPI transactions में ₹2,000 से अधिक की payment पर Merchant Discount Rate लागू होगा।
Standard applicable merchant transactions के लिए MDR की दर:
0.4%
रखी गई है।
हालांकि यह charge मूल रूप से merchant-side payment processing cost है।
इसे ऐसे समझें।
आपने किसी बड़ी दुकान से ₹5,000 का सामान खरीदा।
आपने UPI से ₹5,000 pay किए।
जहां नया MDR लागू होता है, वहां:
₹5,000 × 0.4% = ₹20
MDR बनेगा।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके bank account से ₹5,020 अपने आप काट लिए जाएंगे।
नई व्यवस्था में मूल MDR liability merchant side पर है।
इसीलिए headline देखकर यह कहना कि:
“अब ₹2,000 से ऊपर हर UPI payment पर customer को 0.4% देना पड़ेगा”
सही नहीं होगा।
NPCI से संबंधित UPI circulars यहां देखे जा सकते हैं:
सबसे पहले समझें P2P और P2M में अंतर
UPI का नया नियम समझने के लिए इन दो शब्दों को समझना जरूरी है।
P2P – Person to Person
जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजता है।
उदाहरण:
आपने अपने भाई को ₹10,000 भेजे।
किसी दोस्त को ₹3,000 वापस किए।
मकान में साथ रहने वाले व्यक्ति को अपना हिस्सा भेजा।
परिवार के सदस्य को पैसे transfer किए।
ये सामान्यतः Person-to-Person transactions हैं।
इन पर नया 0.4% merchant MDR लागू नहीं होता।
P2M – Person to Merchant
जब ग्राहक किसी merchant को goods या services के बदले UPI payment करता है।
उदाहरण:
कपड़े की दुकान पर ₹5,000 की खरीदारी।
Electronics shop पर ₹20,000 का payment।
Restaurant में ₹3,500 bill।
किसी बड़े retail merchant के QR Code पर payment।
ऐसी transactions Person-to-Merchant category में आ सकती हैं।
नया MDR मुख्य रूप से इसी category से संबंधित है।
₹2,000 तक क्या होगा?
नए framework के तहत Person-to-Merchant UPI transaction ₹2,000 तक MDR-free रहेगी।
उदाहरण:
आपने दुकान पर ₹500 दिए – MDR नहीं।
₹1,500 दिए – MDR नहीं।
₹2,000 दिए – MDR नहीं।
लेकिन अगर applicable merchant को payment:
₹2,001
₹3,000
₹5,000
₹10,000
या उससे ज्यादा है, तो transaction नई MDR व्यवस्था के दायरे में आ सकती है।
ध्यान रखें कि यहां merchant की category और exemptions भी महत्वपूर्ण हैं।
₹5,000 UPI payment पर कितना MDR?
मान लीजिए किसी applicable merchant से आपने ₹5,000 का सामान खरीदा।
MDR:
₹5,000 × 0.4%
= ₹20
यह merchant-side charge होगा।
अब यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है:
क्या दुकानदार आपसे ₹20 extra मांग सकता है?
यही इस पूरे विवाद और consumer concern का केंद्र है।
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए mechanism पर विचार कर रही है कि merchant इस MDR cost को सीधे ग्राहक पर surcharge के रूप में transfer न करे।
इसलिए ग्राहक को केवल headline देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसके UPI App में ₹5,000 की जगह ₹5,020 debit होंगे।
₹10,000 UPI payment का उदाहरण
Purchase value: ₹10,000
MDR: 0.4%
Calculation:
₹10,000 × 0.004 = ₹40
यानी MDR:
₹40
अगर GST MDR service charge पर applicable है तो merchant की effective processing cost इससे कुछ अधिक हो सकती है।
लेकिन यह फिर भी customer के UPI transfer amount पर automatic 0.4% tax नहीं है।
MDR और tax को एक ही चीज समझना गलत होगा।
₹50,000 UPI Payment पर क्या होगा?
अब बड़ी transaction लेते हैं।
मान लीजिए आपने किसी applicable merchant से ₹50,000 की वस्तु खरीदी।
0.4% MDR:
₹50,000 × 0.004
= ₹200
यानी merchant-side MDR ₹200 होगा।
₹75,000 पर क्या होगा?
₹75,000 × 0.4%
= ₹300
नए framework में standard MDR के लिए ₹300 का cap बताया गया है।
इसका अर्थ यह है कि qualifying transaction value और category के आधार पर MDR endlessly बढ़ता नहीं जाएगा।
₹1 लाख की UPI Payment पर क्या ₹400 MDR होगा?
यहीं एक और महत्वपूर्ण point आता है।
साधारण calculation से:
₹1,00,000 × 0.4%
= ₹400
लेकिन लागू standard framework में MDR cap ₹300 बताया गया है।
इसलिए ₹75,000 या उससे ऊपर qualifying payment पर applicable standard MDR सामान्यतः ₹300 cap से आगे नहीं जाएगा।
इसे एक table से समझिए:
| UPI Merchant Payment | 0.4% Calculation | Standard MDR |
|---|---|---|
| ₹2,000 | — | ₹0 |
| ₹2,500 | ₹10 | ₹10 |
| ₹5,000 | ₹20 | ₹20 |
| ₹10,000 | ₹40 | ₹40 |
| ₹25,000 | ₹100 | ₹100 |
| ₹50,000 | ₹200 | ₹200 |
| ₹75,000 | ₹300 | ₹300 |
| ₹1,00,000 | ₹400 | ₹300 cap |
यह table सामान्य standard MDR calculation को समझाने के लिए है। Actual treatment merchant category और applicable exemption पर निर्भर कर सकता है।
छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत
नई व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा small merchants से जुड़ा है।
रिपोर्ट किए गए framework के अनुसार ऐसे छोटे merchants जिनका UPI QR के जरिए monthly turnover ₹1 लाख तक है, उन्हें MDR से exemption दी गई है।
इसका मतलब यह है कि मोहल्ले की हर छोटी दुकान अचानक 0.4% charge के दायरे में आ जाएगी—ऐसा मानना सही नहीं है।
यह exemption UPI के छोटे merchant ecosystem के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में लाखों छोटे दुकानदार QR Code के जरिए payment लेते हैं।
चाय की दुकान से लेकर किराना दुकान और छोटे service providers तक UPI acceptance बहुत तेजी से बढ़ा है।
नई व्यवस्था में small merchant exemption इसी ecosystem पर अतिरिक्त cost का असर सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
पेट्रोल, रेलवे और कुछ दूसरी categories में अलग व्यवस्था
सभी merchant categories को एक समान 0.4% formula से देखना भी सही नहीं होगा।
नई व्यवस्था में कुछ विशेष sectors के लिए percentage MDR की बजाय अलग flat structure की जानकारी सामने आई है।
रिपोर्टों के अनुसार railways, fuel और telecom जैसी कुछ categories में ₹5 flat MDR जैसी अलग व्यवस्था रखी गई है।
इसलिए अगर कोई social media post यह कहता है कि:
“₹2,000 से ऊपर हर जगह 0.4% लगेगा”
तो यह अधूरी जानकारी हो सकती है।
Merchant category जानना भी जरूरी है।
इस बदलाव पर Reuters की विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ सकते हैं:
Reuters – India UPI Merchant Payment MDR Update
₹2,000 से ज्यादा दोस्त को भेजने पर charge लगेगा?
नहीं, नया merchant MDR सामान्य P2P transaction पर लागू नहीं है।
उदाहरण:
आपने पिता को ₹20,000 भेजे।
दोस्त को ₹4,000 भेजे।
भाई को ₹50,000 transfer किए।
यह merchant purchase नहीं है।
इसलिए केवल transaction ₹2,000 से ज्यादा होने के कारण उस पर merchant MDR लागू नहीं हो जाता।
इस distinction को याद रखना बहुत जरूरी है।
Google Pay, PhonePe और Paytm इस्तेमाल करने वालों को क्या करना होगा?
सामान्य consumer को केवल इस बदलाव के कारण कोई अलग setting ON करने, नया UPI PIN बनाने या नया bank account जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
आप:
Google Pay
PhonePe
Paytm
BHIM
या दूसरे UPI apps
का सामान्य रूप से उपयोग करते रह सकते हैं।
लेकिन high-value merchant payment करते समय payment screen पर दिखाई जाने वाली राशि जरूर check करें।
अगर आपने ₹5,000 की खरीदारी की है और merchant आपसे अलग से:
“UPI Charge”
“MDR Charge”
“Digital Payment Charge”
या “Service Charge”
मांग रहा है, तो उससे इसका आधार पूछें।
क्या दुकानदार UPI Charge ग्राहक पर डाल सकता है?
यह अब सबसे महत्वपूर्ण consumer-rights सवाल बन गया है।
MDR merchant द्वारा payment ecosystem को दिया जाने वाला processing charge है।
लेकिन merchant के सामने समस्या यह है कि उसकी cost बढ़ती है।
उदाहरण के लिए किसी retailer की margin बहुत कम हो सकती है।
अगर वह ₹50,000 की transaction पर ₹200 MDR absorb करता है, तो उसकी effective margin कम हो सकती है।
यहीं से cost pass-through का risk पैदा होता है।
यानी दुकानदार कह सकता है:
“UPI करोगे तो ₹200 extra लगेगा, cash दोगे तो नहीं।”
सरकार इस तरह MDR cost को customer पर transfer किए जाने को रोकने के लिए monitoring mechanism पर चर्चा कर रही है।
Consumer के लिए यही हिस्सा आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा।
अगर merchant extra UPI charge मांगे तो क्या करें?
सबसे पहले झगड़ा न करें।
Merchant से politely पूछें:
“यह charge किस नाम से लिया जा रहा है?”
अगर bill है तो उसमें extra amount लिखवाएं।
Payment का screenshot रखें।
Invoice या receipt सुरक्षित रखें।
अगर आपको लगता है कि कोई bank/payment-related charge गलत तरीके से लगाया गया है तो संबंधित bank या payment provider के grievance mechanism का इस्तेमाल करें।
बैंक द्वारा गलत या अस्पष्ट charges लगाने की स्थिति में complaint escalation कैसे की जाती है, इसकी पूरी step-by-step guide हमने यहां दी है:
Axis Bank Charges Complaint: RBI Ombudsman Portal पर Complaint कैसे करें
यह guide केवल Axis Bank users तक सीमित concept नहीं समझाती, बल्कि banking complaint escalation को समझने में भी मदद करती है।
RBI का official Complaint Management System:
RBI CMS – Official Complaint Portal
क्या UPI अब “Paid Service” हो गया?
यह headline technically misleading हो सकती है।
क्योंकि UPI के कई बड़े हिस्से अभी भी consumer के लिए free बने रहते हैं।
उदाहरण:
P2P transfer free।
₹2,000 तक qualifying P2M payment MDR-free।
Eligible small merchants exempt।
कुछ categories में अलग MDR structure।
इसलिए इसे:
“UPI अब पूरी तरह paid हो गया”
कहना सही picture नहीं देता।
ज्यादा सही बात यह होगी:
“UPI के कुछ higher-value merchant transactions में merchant-side MDR वापस आ रहा है।”
MDR आखिर क्यों लाया गया?
Digital payment infrastructure चलाना free नहीं होता।
UPI ecosystem में कई participants काम करते हैं:
Banks
Payment Service Providers
UPI Apps
Payment aggregators
NPCI infrastructure
Fraud monitoring systems
Cybersecurity infrastructure
Customer support
Transaction processing systems
इन सबकी operating cost होती है।
नई MDR व्यवस्था को UPI ecosystem के लिए sustainable revenue model विकसित करने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
रिपोर्टों के अनुसार MDR revenue का हिस्सा payments ecosystem के अलग-अलग participants में distribute होगा।
यह सरकार को सीधे मिलने वाला सामान्य “UPI tax” नहीं है।
MDR और GST में अंतर समझें
यहां एक और बड़ी confusion है।
कुछ headlines में MDR के साथ GST का उल्लेख होने के बाद लोग सोच रहे हैं कि:
“0.4% MDR + 18% GST यानी customer को 18.4% charge लगेगा।”
यह पूरी तरह गलत interpretation है।
18% GST transaction value पर नहीं, बल्कि applicable MDR service charge पर होता है।
उदाहरण:
₹5,000 merchant payment
0.4% MDR = ₹20
अगर MDR fee पर 18% GST:
₹20 का 18% = ₹3.60
यानी merchant-side processing cost लगभग:
₹23.60
हो सकती है।
यह ₹5,000 का 18% नहीं है।
Eligible GST-registered merchants applicable rules के अनुसार input tax credit claim करने में सक्षम हो सकते हैं।
इसलिए WhatsApp forward में “UPI पर 18% GST” देखकर panic न करें।
क्या UPI की जगह Cash फिर बढ़ सकता है?
यह नई व्यवस्था का सबसे interesting economic angle है।
मान लीजिए किसी electronics retailer पर रोज कई ₹20,000, ₹30,000 या ₹50,000 की transactions होती हैं।
अगर हर transaction पर merchant को processing cost absorb करनी पड़े तो कुछ merchants customer से कह सकते हैं:
“Cash दे दीजिए।”
या
“Card/UPI की बजाय दूसरा payment mode इस्तेमाल करें।”
Retailer associations ने इसी तरह की concerns जताई हैं।
लेकिन वास्तविक consumer behaviour 15 अक्टूबर के बाद ही ज्यादा स्पष्ट होगा।
भारत में UPI इतनी गहराई से daily payments में शामिल हो चुका है कि केवल MDR आने से consumer behaviour कितना बदलेगा, यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
Festive Season में इसका असर क्यों महत्वपूर्ण है?
15 अक्टूबर का समय खास है।
इसके आसपास भारत में festive shopping तेजी से बढ़ती है।
Electronics
Clothes
Jewellery
Home appliances
Furniture
Travel
Gifts
जैसी categories में बड़ी payments होती हैं।
₹2,000 से ज्यादा merchant transactions भी तेजी से बढ़ती हैं।
इसलिए MDR framework का practical impact festive shopping के दौरान ज्यादा दिखाई दे सकता है।
यही कारण है कि customers को अक्टूबर से high-value payment करते समय invoice और payment amount को ध्यान से check करना चाहिए।
UPI Scam और UPI Charge में फर्क रखें
नए MDR rule के नाम पर scammers भी fraud की कोशिश कर सकते हैं।
उदाहरण:
“UPI MDR activate करने के लिए KYC करें।”
“₹2,000 limit हटाने के लिए link खोलें।”
“नया UPI charge avoid करने के लिए APK install करें।”
“UPI account बंद होने वाला है।”
ऐसा कोई message आए तो तुरंत सावधान हो जाएं।
UPI rule बदलने के नाम पर:
OTP
UPI PIN
ATM PIN
bank password
screen sharing
APK installation
की जरूरत नहीं होती।
हमने WhatsApp पर होने वाले ऐसे scams की पूरी guide यहां प्रकाशित की है:
WhatsApp Scam Alert: Online Fraud से कैसे बचें
सरकार के Financial Fraud Risk Indicator से जुड़े cyber-fraud prevention system को समझने के लिए यह article भी पढ़ें:
गलत UPI payment या fraud हो जाए तो क्या करें?
अगर मामला MDR confusion नहीं बल्कि वास्तविक cyber fraud का है तो तुरंत action जरूरी है।
अगर पैसे fraudster के पास चले गए हैं:
अपने bank/payment provider को तुरंत inform करें।
National Cyber Crime Helpline 1930 पर call करें।
Official Cyber Crime Portal पर complaint करें:
National Cyber Crime Reporting Portal
Transaction ID, screenshots, phone number, QR details और chats delete न करें।
अगर cyber-fraud investigation के कारण bank account freeze हो गया हो तो इस विस्तृत guide को पढ़ें:
Cyber Fraud के बाद Bank Account Freeze हो जाए तो क्या करें
Digital Arrest जैसे scams से बचने के लिए:
CBI Digital Arrest Scam Action: Operation Chakra-VI की पूरी जानकारी
15 अक्टूबर 2026 से पहले आपको क्या करना चाहिए?
सामान्य consumer को कोई panic action लेने की जरूरत नहीं है।
आपको UPI बंद करने की जरूरत नहीं।
कोई नया app download करने की जरूरत नहीं।
UPI PIN बदलने की जरूरत नहीं।
Bank account बदलने की जरूरत नहीं।
बस चार चीजें याद रखें:
पहला: P2P transfer और merchant payment का अंतर समझें।
दूसरा: ₹2,000 से ऊपर payment करते समय final amount check करें।
तीसरा: merchant extra UPI charge मांगे तो invoice में उसका नाम और amount देखें।
चौथा: UPI rule के नाम पर आए KYC, APK या OTP messages से सावधान रहें।
Quick Reality Check: क्या सही है और क्या गलत?
दावा: ₹2,000 से ज्यादा UPI करते ही customer से 0.4% कटेगा
गलत।
यह automatic consumer charge नहीं है।
दावा: ₹2,000 से ज्यादा दोस्त को पैसे भेजने पर MDR लगेगा
गलत।
P2P transactions अलग हैं।
दावा: सभी दुकानदारों को MDR देना होगा
गलत।
Small merchant exemption सहित merchant category के आधार पर अलग rules हैं।
दावा: ₹1 लाख payment पर ₹400 MDR लगेगा
जरूरी नहीं।
Standard applicable MDR ₹300 cap के अधीन है।
दावा: UPI पर 18% GST लग गया
भ्रामक।
18% GST का मुद्दा applicable MDR service charge से जुड़ा है, पूरे purchase amount से नहीं।
दावा: 15 अक्टूबर 2026 से UPI बंद या paid हो जाएगा
गलत।
UPI चलता रहेगा। बदलाव specific merchant transaction economics से संबंधित है।
UPI ₹2,000 New Rule 2026 से जुड़े FAQs
क्या ₹2,001 UPI payment पर charge लगेगा?
अगर यह qualifying Person-to-Merchant transaction है और merchant exemption में नहीं आता, तो applicable MDR framework लागू हो सकता है।
क्या ग्राहक से सीधे 0.4% लिया जाएगा?
नई व्यवस्था merchant-side MDR है। यह customer के account से automatic 0.4% deduction के रूप में designed नहीं है।
क्या Google Pay भी charge करेगा?
यह केवल Google Pay का नया consumer charge नहीं है। MDR UPI merchant-payment ecosystem के framework से जुड़ा है।
क्या PhonePe से friend को ₹10,000 भेजना free रहेगा?
सामान्य P2P transfer पर merchant MDR लागू नहीं है।
क्या Paytm QR पर ₹5,000 देने पर ₹20 extra कटेंगे?
जरूरी नहीं। Applicable merchant MDR merchant-side charge है। Payment screen पर final debit amount check करें।
₹75,000 merchant payment पर MDR कितना है?
Standard 0.4% calculation के अनुसार ₹300, जो बताया गया cap भी है।
₹1 लाख merchant payment पर कितना MDR?
Standard MDR cap लागू होने की स्थिति में ₹300।
छोटे दुकानदार का क्या होगा?
UPI QR के जरिए ₹1 लाख मासिक turnover तक वाले eligible small merchants के लिए exemption की व्यवस्था बताई गई है।
नया नियम कब से लागू होगा?
15 अक्टूबर 2026 से।
Official update कहां check करें?
NPCI के official UPI circular page पर:
जरूरी Official और Reliable Sources
UPI rules समय के साथ update हो सकते हैं, इसलिए किसी महत्वपूर्ण financial decision से पहले official information जरूर verify करें।
NPCI UPI Circulars
https://www.npci.org.in/circulars/upi
Reserve Bank of India Complaint Management System
National Cyber Crime Reporting Portal
Reuters – UPI Merchant MDR Update
हमारे WhatsApp Channel से जुड़ें
UPI, banking alerts, cyber fraud, Android updates, सरकारी योजनाओं, राशिफल, ज्योतिष और महत्वपूर्ण धार्मिक updates सीधे WhatsApp पर पाने के लिए The Rising Irish WhatsApp Channel join करें।
👉 The Rising Irish WhatsApp Channel से जुड़ें
महत्वपूर्ण updates समय पर पाने के लिए channel को Follow करने के बाद notification bell भी ON कर सकते हैं।
Disclaimer
यह लेख सामान्य जानकारी, digital-payment awareness और consumer education के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
UPI, MDR, GST, merchant categorisation, exemptions और payment-processing rules समय के साथ बदल सकते हैं।
लेख में दिए गए उदाहरण calculation समझाने के उद्देश्य से हैं। किसी specific merchant या transaction पर actual charge उसकी category और उस समय लागू NPCI, bank, payment provider, tax तथा regulatory rules पर निर्भर कर सकता है।
इसे financial, tax या legal advice न समझें।
किसी महत्वपूर्ण payment, banking complaint या tax decision से पहले NPCI, RBI, अपने bank, payment provider या योग्य professional से नवीनतम जानकारी verify करें।
अंत में जाते-जाते
UPI के नए ₹2,000 rule को लेकर सबसे जरूरी बात सिर्फ इतनी याद रखिए—₹2,000 से ज्यादा की हर UPI transaction पर customer से 0.4% charge नहीं लिया जा रहा।
असल बदलाव चुनिंदा high-value Person-to-Merchant payments के economics में है।
दोस्त और परिवार को भेजे जाने वाले P2P transfers अलग हैं।
₹2,000 तक qualifying merchant payments MDR-free हैं।
Eligible small merchants के लिए exemption है।
और standard applicable MDR ₹75,000 के बाद ₹300 cap तक पहुंच जाता है।
15 अक्टूबर 2026 के बाद असली नजर इस बात पर रहेगी कि merchants इस अतिरिक्त processing cost को कैसे manage करते हैं और क्या कहीं customer से अलग “UPI charge” मांगा जाता है।
इसलिए कोई viral WhatsApp message देखकर UPI बंद करने की जरूरत नहीं है।
Payment करने से पहले amount देखें।
Bill संभालकर रखें।
Unknown link या APK install न करें।
और official जानकारी NPCI तथा RBI जैसे विश्वसनीय sources से ही verify करें।
अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर share करें, क्योंकि UPI इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए P2P और P2M का यह छोटा-सा अंतर बड़ी confusion दूर कर सकता है।