1. दिल्ली की दहलीज पर फिर गूंजती अन्नदाता की आवाज
भारत की कृषि राजनीति और किसान आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हरियाणा के जींद जिले में स्थित पंजाब-हरियाणा सीमा के खनौरी-दाता सिंहवाला बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का भारी जमावड़ा और हलचल देखने को मिल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के संयुक्त तत्वावधान में, वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में ‘किसान बचाओ पदयात्रा’ का औपचारिक ऐलान किया गया है।
यह पदयात्रा केवल कुछ किलोमीटर का मार्च नहीं है, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर-मंतर तक पहुंचने का एक सुनियोजित और शांतिपूर्ण संकल्प है। हाथ में तिरंगा और किसान संगठनों के झंडे लिए हजारों की संख्या में किसान, नौजवान और बुजुर्ग इस पदयात्रा का हिस्सा बनने के लिए सीमा पर डटे हुए हैं।
इस आंदोलन ने एक बार फिर केंद्र सरकार, हरियाणा और दिल्ली प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किसान दोबारा सड़कों पर क्यों उतरे हैं? उनकी मुख्य मांगें क्या हैं? और क्यों वे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के बजाय इस बार पैदल चलकर दिल्ली पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं?
इस विस्तृत ब्लॉग पोस्ट में हम किसानों की इस पदयात्रा, उनकी मांगों के पीछे के अर्थशास्त्र, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों, प्रशासनिक तैयारियों और इसके संभावित प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करेंगे।
2. आंदोलन की पृष्ठभूमि: 2020-21 के आंदोलन से लेकर आज तक की कहानी
इस पदयात्रा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। वर्ष 2020-2021 में दिल्ली की सीमाओं (सिंघु, टिकरी और गाजीपुर) पर लगभग 13 महीने तक चला ऐतिहासिक किसान आंदोलन देश और दुनिया ने देखा था। उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाना था।
नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय किसानों ने आंदोलन समाप्त करते हुए सरकार के उस आश्वासन पर भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि:
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर एक समिति गठित की जाएगी जो इसके कानूनी स्वरूप और क्रियान्वयन पर काम करेगी।
- आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए सभी पुलिस मुकदमों को वापस लिया जाएगा।
- विद्युत संशोधन विधेयक पर सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा।
- लखीमपुर खीरी मामले में पीड़ितों को पूर्ण न्याय दिलाया जाएगा।
हालांकि, किसान संगठनों का आरोप है कि कानून रद्द होने के वर्षों बीत जाने के बावजूद सरकार ने अपने लिखित और मौखिक वादों को पूरी तरह से लागू नहीं किया। MSP पर बनी समिति को किसान संगठनों ने एकतरफा और अप्रभावी करार दिया। परिणामस्वरूप, फरवरी 2024 में ‘दिल्ली चलो’ आह्वान के साथ किसानों ने दोबारा आंदोलन शुरू किया, जिसे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग, आंसू गैस के गोलों और कटीले तारों के जरिए रोक दिया गया।
महीनों तक सीमाओं पर डटे रहने के बाद अब किसान नेतृत्व ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए ‘किसान बचाओ पदयात्रा’ का रास्ता चुना है, ताकि वे शांतिपूर्ण तरीके से पैदल चलकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी बात रख सकें।
3. पदयात्रा का स्वरूप, मार्ग और रणनीति
इस बार का मार्च पिछले आंदोलनों से कई मायनों में अलग है। पिछली बार जहां किसान हजारों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के काफिले के साथ राशन-पानी लेकर चले थे, वहीं इस बार इसे एक ‘पैदल मार्च (पदयात्रा)’ का स्वरूप दिया गया है।
पदयात्रा की मुख्य विशेषताएं:
- शांतिपूर्ण और अहिंसक रुख: किसान नेताओं का कहना है कि वे किसी भी प्रकार का टकराव या हिंसा नहीं चाहते। वे संविधान द्वारा दिए गए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार के तहत पैदल मार्च कर रहे हैं।
- रूट का चयन: पदयात्रा खनौरी-दाता सिंहवाला बॉर्डर (जींद) से शुरू होकर हरियाणा के प्रमुख जिलों जैसे नरवाना, जींद, रोहतक, बहादुरगढ़/सोनीपत होते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर तक पहुंचेगी।
- जन-जागरण अभियान: रास्ते में पड़ने वाले गांवों, कस्बों और शहरों के स्थानीय किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण भारत की समस्याओं पर व्यापक जनसमर्थन जुटाया जा सके।
- जंतर-मंतर पर लोकतांत्रिक धरना: किसानों का स्पष्ट कहना है कि उनका गंतव्य दिल्ली का जंतर-मंतर है, जहां वे केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और जब तक ठोस आश्वासन या कानून नहीं बनता, तब तक शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं।
4. किसानों की 10 प्रमुख मांगें: एक विस्तृत और तथ्यपरक विश्लेषण
किसान संगठनों ने अपनी मांगों का एक विस्तृत मांग-पत्र तैयार किया है। इन मांगों को केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन और खाद्य सुरक्षा के अस्तित्व से जोड़कर देखा जा रहा है:
(1) न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी
यह किसानों की सबसे प्रमुख और केंद्रीय मांग है। किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार संसद में एक विशेष कानून पारित करे, जिसके तहत देश की सभी 23 प्रमुख अधिसूचित फसलों (अनाज, दलहन, तिलहन और नकदी फसलें) की खरीद MSP पर सुनिश्चित की जाए। कोई भी व्यापारी या कॉर्पोरेट एजेंसी तय MSP से कम दाम पर फसल न खरीद सके और ऐसा करने पर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो।
(2) स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार C2 + 50% का फॉर्मूला
किसान मांग कर रहे हैं कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर तय किया जाए। आयोग ने सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी व्यापक लागत (Comprehensive Cost – C2) पर कम से कम 50 प्रतिशत का मुनाफा मिलना चाहिए, न कि केवल साधारण लागत (A2 + FL) पर।
(3) देश के सभी किसानों और कृषि मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी
बढ़ती लागत, मौसम की मार, सूखे, बाढ़ और फसलों के उचित दाम न मिलने के कारण देश का किसान कर्ज के भारी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। किसान नेताओं का तर्क है कि जिस प्रकार बड़े उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के लाखों करोड़ रुपये के एनपीए (NPA) और कर्ज माफ या राइट-ऑफ किए जाते हैं, उसी तर्ज पर देश के अन्नदाताओं और भूमिहीन खेत मजदूरों को कर्ज मुक्त किया जाना चाहिए।
(4) 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन
जीवन भर खेतों में पसीना बहाकर देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले बुजुर्ग किसानों और कृषि मजदूरों के पास बुढ़ापे में कोई सामाजिक सुरक्षा या आय का साधन नहीं होता। इसलिए, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी किसानों और खेत मजदूरों के लिए ₹10,000 प्रति माह की पेंशन योजना लागू करने की मांग की जा रही है।
(5) लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्ण न्याय
अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए चार किसानों और एक पत्रकार के परिवारों को न्याय दिलाने, मुख्य आरोपियों और उनके संरक्षकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, घायलों को उचित मुआवजा देने और प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग अभी भी सूची में प्रमुखता से शामिल है।
(6) विद्युत (संशोधन) विधेयक को पूरी तरह रद्द करना
किसान संगठनों को आशंका है कि नए विद्युत संशोधन विधेयक के लागू होने से बिजली क्षेत्र का निजीकरण हो जाएगा। इससे किसानों को मिलने वाली मुफ्त या रियायती कृषि बिजली समाप्त हो जाएगी और बिजली की दरें बहुत बढ़ जाएंगी, जिससे खेती की लागत में अत्यधिक वृद्धि होगी।
(7) भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की मूल भावना को बहाल करना
2013 में बने ‘उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम’ (RFCTLARR Act, 2013) के तहत प्रावधान था कि किसानों की सहमति के बिना उनकी कृषि भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जा सकता और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। किसान चाहते हैं कि इस कानून के साथ राज्यों द्वारा की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को रोका जाए।
(8) पिछले आंदोलनों के दौरान दर्ज सभी मुकदमों की वापसी
2020-21 के आंदोलन और उसके बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हजारों किसानों पर पुलिस केस दर्ज किए गए थे। इनमें से कई मामले अभी भी अदालतों में लंबित हैं। किसानों की मांग है कि इन सभी मामलों को अविलंब और बिना शर्त वापस लिया जाए तथा आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और स्मारक बनाने की अनुमति दी जाए।
(9) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में सुधार
वर्तमान फसल बीमा योजना से किसानों की जगह निजी बीमा कंपनियों को अधिक लाभ होने का आरोप लगाया जाता रहा है। किसान चाहते हैं कि फसल बीमा का प्रीमियम सरकार वहन करे, नुकसान का आकलन व्यक्तिगत खेत के स्तर पर पारदर्शी तरीके से हो और मुआवजे का भुगतान बिना किसी देरी के सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाए।
(10) कृषि को मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और WTO से बाहर रखना
किसानों की मांग है कि भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन (WTO) के उन नियमों और अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से कृषि को अलग रखे, जो घरेलू किसानों की सब्सिडी में कटौती करने या विदेशों से सस्ते कृषि उत्पादों के आयात को बढ़ावा देकर स्थानीय बाजार को तबाह करते हैं।
5. स्वामीनाथन आयोग और MSP के गणित को समझें
इस पूरे आंदोलन की धुरी ‘स्वामीनाथन आयोग’ और ‘C2 + 50%’ पर टिकी है। इसे आसान भाषा में समझना आवश्यक है:
स्वामीनाथन आयोग की पृष्ठभूमि:
2004 में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ‘राष्ट्रीय किसान आयोग’ (National Commission on Farmers) का गठन किया गया था। आयोग ने 2004 से 2006 के बीच पांच विस्तृत रिपोर्टें सौंपीं, जिनका मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि व्यवस्था को संकट से उबारना और किसानों की आय में टिकाऊ सुधार करना था।
लागत के तीन प्रकार (A2, A2+FL और C2):
- A2 (वास्तविक नकद लागत): इसमें किसान द्वारा अपनी जेब से किए गए सीधे खर्च शामिल होते हैं—जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, सिंचाई, किराए के मजदूर और मशीनरी का खर्च।
- A2 + FL (लागत + पारिवारिक श्रम): इसमें A2 लागत के साथ-साथ किसान के परिवार के सदस्यों द्वारा खेत में किए गए श्रम का अनुमानित मूल्य (Family Labour) भी जोड़ा जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार इसी फॉर्मूले पर 50% जोड़कर अधिकांश फसलों का MSP घोषित करती है।
- C2 (व्यापक लागत – Comprehensive Cost): यह सबसे वास्तविक और व्यापक लागत है। इसमें A2 + FL के अलावा खेत की अपनी जमीन का किराया/लीज़ मूल्य, खेती में लगी अपनी स्थायी पूंजी और उपकरणों पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है।
किसानों का पक्ष और सरकार का दृष्टिकोण:
- किसानों का तर्क: जब तक C2 लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा नहीं मिलेगा, तब तक किसान को अपनी जमीन और पूंजी की कोई वास्तविक आय नहीं मिलेगी और वह लगातार कर्ज के गर्त में डूबता रहेगा।
- सरकार की चिंता: नीति निर्माताओं का एक वर्ग यह तर्क देता है कि यदि C2+50% पर कानूनी गारंटी दी गई, तो इससे सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ सकता है, खाद्य मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़ सकती है और निजी व्यापारी बाजार से पीछे हट सकते हैं।
- कृषि विशेषज्ञों का समाधान: कई स्वतंत्र कृषि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि MSP की कानूनी गारंटी का मतलब यह नहीं है कि सरकार को ही सारी फसल खरीदनी पड़ेगी। बल्कि, यदि सरकार एक प्रभावी बाजार हस्तक्षेप तंत्र (Market Intervention Scheme) और ‘मूल्य अंतर भुगतान प्रणाली’ (Price Deficiency Payment) लागू करे, तो बहुत कम सरकारी खर्च में भी किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना सुनिश्चित किया जा सकता है।
6. प्रशासन और पुलिस का कड़ा पहरा: हाई अलर्ट पर सुरक्षा तंत्र
किसानों के इस पैदल मार्च के ऐलान के बाद से ही हरियाणा और दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। जींद, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत जैसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।
सुरक्षा के प्रमुख उपाय:
- मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग: सीमाओं पर कंक्रीट के बड़े-बड़े बोल्डर, लोहे के भारी बैरिकेड्स, कंटीले तार और वज्र वाहनों को तैनात किया गया है, ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके।
- अर्धसैनिक बलों की तैनाती: राज्य पुलिस बल के साथ-साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं।
- ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी: सीमावर्ती इलाकों में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और स्थिति का जायजा लेने के लिए ड्रोन कैमरों से लगातार 24 घंटे हवाई निगरानी की जा रही है।
- धारा 144 और निषेधाज्ञा: कई संवेदनशील जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी गई है, जिसके तहत चार या अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक है।
- ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन: यात्रियों और आम जनता को परेशानी से बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। दिल्ली-पटियाला और दिल्ली-अमृतसर रूट पर यात्रा करने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
7. इस आंदोलन का बहुआयामी प्रभाव
खनौरी बॉर्डर से उठने वाली यह आवाज केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ने तय हैं:
(1) आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव:
सीमाओं पर लंबे समय तक गतिरोध बने रहने से अंतरराज्यीय व्यापार, माल ढुलाई और स्थानीय उद्योग प्रभावित होते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच रोजाना होने वाला करोड़ों रुपये का व्यापार, फल-सब्जियों और दूध की आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहता है।
(2) आम जनता की दिनचर्या:
रास्तों के बंद होने या डायवर्जन के कारण दैनिक यात्रियों, स्कूली बसों, एम्बुलेंस और नौकरीपेशा लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और ईंधन दोनों का भारी नुकसान होता है।
(3) राजनीतिक समीकरण:
हरियाणा में राजनीतिक दृष्टिकोण से यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है। किसान राज्य की राजनीति में एक निर्णायक वोट बैंक माने जाते हैं। इस पदयात्रा से विपक्षी दलों को सरकार की नीतियों को घेरने का मौका मिल रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसानों से बातचीत के बीच संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है।
(4) ग्रामीण समाज में एकजुटता:
इस पदयात्रा ने एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक एकजुटता को मजबूत किया है। ‘किसान-मजदूर एकता’ के नारों के साथ विभिन्न खापों, युवा संगठनों और महिला समूहों का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है।
8. समाधान की राह: संवाद ही एकमात्र विकल्प
किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का मौलिक अधिकार है और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े जन-आंदोलनों का समाधान सड़कों पर टकराव से नहीं, बल्कि वार्ता की मेज पर बैठकर ही निकलता है।
एक स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कदम:
- सार्थक और खुली बातचीत: केंद्र सरकार और किसान संगठनों के शीर्ष प्रतिनिधियों के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के उच्चस्तरीय बैठकें होनी चाहिए।
- विशेषज्ञ समिति का गठन: यदि तुरंत कानून बनाना तकनीकी रूप से जटिल है, तो एक समयबद्ध (Time-bound) उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई जाए, जिसमें किसान प्रतिनिधियों और स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों को शामिल किया जाए, जो MSP के कानूनी ढांचे का व्यावहारिक मॉडल पेश करे।
- विश्वास बहाली के उपाय: पिछले आंदोलनों के मुकदमों को तुरंत वापस लेकर और लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को न्याय देकर सरकार किसानों में विश्वास की भावना जगा सकती है।
- टिकाऊ कृषि नीति: भारत को अब एक ऐसी दीर्घकालिक कृषि नीति की आवश्यकता है जो मिट्टी की उर्वरता, गिरते भूजल स्तर, फसल विविधीकरण (Crop Diversification) और किसान की जेब में सम्मानजनक आय—इन सभी के बीच संतुलन बना सके।
9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: खनौरी बॉर्डर से शुरू होने वाली ‘किसान बचाओ पदयात्रा’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार पर स्वामीनाथन आयोग के अनुसार सभी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी देने, किसानों और कृषि मजदूरों का संपूर्ण कर्ज माफ करने और 2021 के आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा करवाने के लिए शांतिपूर्ण दबाव बनाना है।
प्रश्न 2: यह पदयात्रा पिछले किसान आंदोलनों से किस तरह अलग है?
उत्तर: पिछले आंदोलनों में किसान मुख्य रूप से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और बड़े वाहनों के काफिले के साथ निकले थे। इस बार किसानों ने टकराव से बचने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की ‘पैदल यात्रा’ का मार्ग चुना है।
प्रश्न 3: MSP पर C2 + 50% का क्या अर्थ है?
उत्तर: C2 का अर्थ है व्यापक लागत (Comprehensive Cost), जिसमें बीज-खाद-डीजल के नकद खर्च, पारिवारिक श्रम का मूल्य, और जमीन का किराया व स्थायी पूंजी का ब्याज भी शामिल होता है। इस कुल लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP तय करने की मांग स्वामीनाथन आयोग ने की थी।
प्रश्न 4: क्या इस आंदोलन के कारण आम यातायात प्रभावित हुआ है?
उत्तर: हां, सुरक्षा कारणों से पंजाब-हरियाणा सीमाओं (विशेष रूप से जींद, खनौरी और आसपास के क्षेत्रों) पर पुलिस बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन किया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले स्थानीय पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी देखने की सलाह दी गई है।
प्रश्न 5: पदयात्रा का नेतृत्व कौन कर रहा है?
उत्तर: इस पदयात्रा का मुख्य नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के अन्य प्रमुख किसान प्रतिनिधि कर रहे हैं।
10. निष्कर्ष: अन्नदाता के सम्मान और देश के विकास का संतुलन
’किसान बचाओ पदयात्रा’ सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उस गहरे कृषि संकट की अभिव्यक्ति है जिससे भारत का ग्रामीण समाज आज जूझ रहा है। जब तक देश का किसान आर्थिक रूप से समृद्ध और सुरक्षित नहीं होगा, तब तक भारत एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार नहीं कर सकता।
अन्नदाता सड़कों पर पैदल चलने को विवश न हो, इसके लिए जरूरी है कि सरकार और नीति निर्माता संवेदनशील रुख अपनाएं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हठधर्मिता की कोई जगह नहीं होती; संवाद, संवेदनशीलता और ठोस नीतिगत निर्णयों के जरिए ही इस गतिरोध को खत्म किया जा सकता है। देश के करोड़ों नागरिकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार और किसानों के बीच की यह दूरी बातचीत की मेज पर जल्द खत्म होगी या यह आंदोलन एक नया मोड़ लेगा।
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